NATIONAL FOOD SECURITY ACT,2013 FULL TEXT

India’s Dal: Increasingly, Not From India




Lentils are an integral part of the Indian diet.

Larry Crowe/Associated PressFor many Indians a meal is not complete without as serving of dal, or lentils. In north India, it may be a hearty black dal that could be a meal in itself. In south India, it is likely to be a fiery sambhar, while in Gujarat, it’s often sweet.
But increasingly the dal many Indians eat is, strictly speaking, not Indian. It is imported from countries like Tanzania, Kenya and Canada. In the 2010-11 fiscal year, the country imported almost 2.6 million tons of pulses, a broad category that includes lentils and beans, up from just 1.7 million tons in 2005-06, according to government data.
As I wrote in a article in this morning’s paper, India has had a bumper harvest of wheat this year, so much so that granaries are bursting at the seams and policy makers are scrambling to find space for all the grain the government has bought from farmers. So, why hasn’t India been able to similarly boost the production of pulses, a commodity for which there is obviously great demand, going by the import numbers and by what’s on dinner plates?
I put this question to Ashok Gulati, who is the chairman of the Commission for Agricultural Costs and Prices in New Delhi, a government agency that advises policy makers. He said there is a simple explanation: The government buys millions of tons of wheat and rice every year, but it does not buy pulses.
The wheat and rice help meet the needs of its food subsidy programs, provide a buffer stock in case of a drought and guarantee farmers a “minimum support price,” which often is higher than the market price for grain. But legumes are not part of the subsidy regime and do not earn the same favor from policy makers.
As a result, many farmers don’t grow those crops. Their prices yo-yo up and down from year to year depending on global supply and demand, making them a more risky investment. They require more attention than wheat or rice and can be decimated more easily by bad weather or pests.
Pulses are not the only such crop. India imports a large portion of its cooking oil from countries like Indonesia and Malaysia because it doesn’t grow enough oilseeds, another commodity not subsidized directly by the government.
“We are importing about 40 to 50 percent of the edible oil used in the country, so there is a huge deficit,” Mr. Gulati told me over the telephone recently. “We really need much more emphasis on edible oilseeds as well as pulses. And the policy is unfortunately more skewed toward wheat and rice because of the commitments we have made to distribute wheat and rice.”
Mr. Gulati is among a group of reformers who have argued that India needs to fundamentally rethink its food subsidies. Instead of tilting the proverbial field toward two crops – wheat and rice – the government, these people argue, needs to be more strategic and target more crops. After all, people need more than the carbohydrates they get from wheat and rice to survive and thrive.
Cooked lentils or "dal."Keith Bedford for The New York TimesCooked lentils or “dal.”
Many in Mr. Gulati’s camp have argued forcefully that India should move away from giving cheap wheat and rice to providing food stamps that could be used to buy a larger range of food items like pulses, vegetables, fruits and dairy products. But that is a minority view among policy makers and advocates for the poor, who insist that the government must provide more people with more rice, wheat and other grains at lower prices. A new food security bill that will come to a vote in Parliament later this year is expected to do just that.
It is not that the government is not concerned about pulses and oilseeds. It has undertaken several efforts to develop hybrid seeds to improve the yields of pulses and oilseeds and to get more farmers to grow them. But those initiatives have so far only shown modest progress. The production of oilseeds and pulses has risen 22 percent in the last five years, but demand appears to be growing even faster as demonstrated by a 55 percent increase in the imports of pulses and edible oils in the same time.
Another indication that supply is not meeting demand is the fact that the price of foods that provide more protein and fat is going up a lot faster in India than other kinds of food, as many Indians become wealthier and are able to afford to richer foods. Subir Gokarn, a deputy governor at the Reserve Bank of India, has pointed out that most of the food inflation in India in recent years has come from the increase in the price of vegetables, fruits, oil, dairy products, pulses and meat.
The increase in prices offers some hope that farmers will find these foods more lucrative and start devoting more attention to them. Until they do, however, expect more of your dal and oil to come from East Africa, Southeast Asia and other distant shores.

रोजी रोटी अधिकार अभियान यात्रा, राजस्थान का छठवा दिन


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रोजी रोटी अधिकार अभियान यात्रा, राजस्थान


रोजी रोटी अधिकार अभियान राजस्थान 
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रोजी रोटी अधिकार अभियान यात्रा का चौथा दिन

भूख और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए खाद्य अधिकार यात्रा को लेकर भीम के तेजाजी चौक में भव्य सम्मेलन

आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को राजस्थान राज्य में चल रही भूख और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए खाद्य यात्रा को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में भीम के तेजाजी चौक में भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ। इस यात्रा में पी.यू.सी.एल. की महासचिव कविता श्रीवास्तव, रोजी-रोटी अधिकार संदर्भ केन्द्र के अशोक खण्डेलवाल, श्योर संस्थान के विक्रम एवं अन्य यात्री मौजूद थे। 

पी.यू.सी.एल. की महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भूखमरी व कुपोषण की समस्या अत्यन्त गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे, 2008 के अनुसार हर दो बच्चे में से एक बच्चा कुपोषित पैदा होता है। हर तीन औरतों में से दो औरतों में खून की कमी है एवं हर तीन वयस्क में एक वयस्क कुपोषित है। दुर्भाग्य से इस गंभीर समस्या को लेकर ना केन्द्र सरकार और ना ही राज्य सरकार चिन्तित दिखाई देती है। आंगनवाडी, मध्यान्ह भोजन, राशन व्यवस्था जिसमें कुछ लोगों को केवल अनाज मात्र दिया जाता है आदि कार्यक्रमों से जन खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती है। रोजी रोटी अधिकार अभियान राजस्थान की यह दृढ मान्यता हैं कि प्रदेश की जनता की प्रभावी भोजन सुरक्षा हेतु एक स्थानीय उत्पादन, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक हैं। इस संर्दभ में यह भी नितांत आवश्यक है कि जल, जगंल और जमीन के उपयोग हेतु प्रथम वरीयता भोजन-सामग्री के उत्पादन को दी जाय, पंचायत समिति स्तर पर गोदाम बनाये जाये एवं राशन व्यवस्था में प्रभावी वितरण हेतु वांछित सुधार किए जाएं। 

रोजी-रोटी संदर्भ केन्द्र के अशोक खण्डेलवाल ने कहा कि प्रभावी भोजन सुरक्षा नीति के अभाव एवं आधे-अधूरे कार्यक्रमों के फलस्वरूप एक ओर जनता भूख और कूपोषण से ग्रसित है वहीं दूसरी ओर अनाज सड़ रहा है, उसे रियायतों दरों पर जानवरों के लिए विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। दर्दनाक सच्चाई यह है कि इस वक्त देश के एफ.सी.आई. गोदामों में 8 करोड टन से भी ज्यादा अनाज रखा हुआ है जो खरीफ की फसल के बाद दिसम्बर तक बढ़कर 10 करोड टन होने वाला है । सवाल यह है कि जब देश के गोदाम भरे हुये है तो बडे पैमाने में बच्चे, बूढे एवं वयस्क भूखे क्यो है? क्या गोदामों मे अनाज को रखे रखने, और सडाने से बडा कोई अपराध हो सकता है? इस सरकारी अन्याय के होते हुए देश की संसद मौन क्यो है? वक्त आ गया है कि इस देश की गरीब जनता अपनी चुप्पी तोडे और हक से मांग करे कि यह अनाज देश की जनता को दिया जाये। 

श्योर संस्थान के विक्रम ने कहा कि दूसरी ओर देश में बढती मंहगाई से खाद्यान की कीमतें बाजार में निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतो में बेशुमार बढ़ोतरी से जीवन यापन की आधारभूत चीजों को प्राप्त करना अब आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया है। इससे शहर -गांव सभी जगह के गरीब तथा निम्न मध्यम व मध्यम वर्ग पर भी रसोई व चूल्हे का संकट गंभीर होता जा रहा है। 

वागड मजदूर संगठन के डेविड ने सभी धन्यवाद देते हुए कहा कि राजस्थान में यह यात्रा प्रदेश में बनी हुई चुप्पी को तोडने एवं पूरे प्रदेश में माहौल बनाने के लिए तथा जनता की निम्न न्यायपूर्ण मांगों के सर्मथन में निकाली जा रही है। उद्देष्य भारत सरकार से राजस्थान की जनता के हक का अनाज उपलब्ध करवाने व खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक नीति बनवाने का भी है। 

हम हैं:-

अशोक खण्डेलवाल, भँवर सिंह, श्याम जी, कविता श्रीवास्तव, खेमराज, विजय लक्ष्मी जोशी, अरविन्द ओझा, प्रेम रंजन, नरेन्द्र सिंह, कोमल श्रीवास्तव, मेवा भारती, सतीश, पी.एल. मीमरोठ, दिनेश व्यास, लता कच्छावा, नूर मोहम्मद, आलोक सुक्ला, चन्द्रकला, लाली, कैलाश मीणा, रिचा, सरीता, मंजू, राखी, भँवर लाल कुमावत, इत्यादि। 

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