This is the Hindi translation of the article written by Anumeha Yadav, published in the Op-ed page of The Hindu
A Film on starvation deaths in India
A Human Right Law Network( HRLN) Film on starvation deaths and the Right to Food Campaign in India.This is a film about the spectre of poverty and hunger, the starvation deaths that have stalked Indian villages as the tragic metaphoric threshold between the State as a mass murderer and the starving Indian farmer, mostly landless as the suicidal victim, or the slow, tortured, condemned prisoner of his(or her) hunger-driven fate.
India’s Dal: Increasingly, Not From India
But increasingly the dal many Indians eat is, strictly speaking, not Indian. It is imported from countries like Tanzania, Kenya and Canada. In the 2010-11 fiscal year, the country imported almost 2.6 million tons of pulses, a broad category that includes lentils and beans, up from just 1.7 million tons in 2005-06, according to government data.
As I wrote in a article in this morning’s paper, India has had a bumper harvest of wheat this year, so much so that granaries are bursting at the seams and policy makers are scrambling to find space for all the grain the government has bought from farmers. So, why hasn’t India been able to similarly boost the production of pulses, a commodity for which there is obviously great demand, going by the import numbers and by what’s on dinner plates?
I put this question to Ashok Gulati, who is the chairman of the Commission for Agricultural Costs and Prices in New Delhi, a government agency that advises policy makers. He said there is a simple explanation: The government buys millions of tons of wheat and rice every year, but it does not buy pulses.
The wheat and rice help meet the needs of its food subsidy programs, provide a buffer stock in case of a drought and guarantee farmers a “minimum support price,” which often is higher than the market price for grain. But legumes are not part of the subsidy regime and do not earn the same favor from policy makers.
As a result, many farmers don’t grow those crops. Their prices yo-yo up and down from year to year depending on global supply and demand, making them a more risky investment. They require more attention than wheat or rice and can be decimated more easily by bad weather or pests.
Pulses are not the only such crop. India imports a large portion of its cooking oil from countries like Indonesia and Malaysia because it doesn’t grow enough oilseeds, another commodity not subsidized directly by the government.
“We are importing about 40 to 50 percent of the edible oil used in the country, so there is a huge deficit,” Mr. Gulati told me over the telephone recently. “We really need much more emphasis on edible oilseeds as well as pulses. And the policy is unfortunately more skewed toward wheat and rice because of the commitments we have made to distribute wheat and rice.”
Mr. Gulati is among a group of reformers who have argued that India needs to fundamentally rethink its food subsidies. Instead of tilting the proverbial field toward two crops – wheat and rice – the government, these people argue, needs to be more strategic and target more crops. After all, people need more than the carbohydrates they get from wheat and rice to survive and thrive.
Many in Mr. Gulati’s camp have argued forcefully that India should move away from giving cheap wheat and rice to providing food stamps that could be used to buy a larger range of food items like pulses, vegetables, fruits and dairy products. But that is a minority view among policy makers and advocates for the poor, who insist that the government must provide more people with more rice, wheat and other grains at lower prices. A new food security bill that will come to a vote in Parliament later this year is expected to do just that.
It is not that the government is not concerned about pulses and oilseeds. It has undertaken several efforts to develop hybrid seeds to improve the yields of pulses and oilseeds and to get more farmers to grow them. But those initiatives have so far only shown modest progress. The production of oilseeds and pulses has risen 22 percent in the last five years, but demand appears to be growing even faster as demonstrated by a 55 percent increase in the imports of pulses and edible oils in the same time.
Another indication that supply is not meeting demand is the fact that the price of foods that provide more protein and fat is going up a lot faster in India than other kinds of food, as many Indians become wealthier and are able to afford to richer foods. Subir Gokarn, a deputy governor at the Reserve Bank of India, has pointed out that most of the food inflation in India in recent years has come from the increase in the price of vegetables, fruits, oil, dairy products, pulses and meat.
The increase in prices offers some hope that farmers will find these foods more lucrative and start devoting more attention to them. Until they do, however, expect more of your dal and oil to come from East Africa, Southeast Asia and other distant shores.
रोजी रोटी अधिकार अभियान यात्रा, राजस्थान का छठवा दिन
vkt jkT;
ds 38 ls Hkh T;knk laxBuksa us feydj jkT; ljdkj dks yydkjk dh ,-ih-,y-
ch-ih-,y- [kRe djks] lcdks lLrk jk'ku] vukt] nky] rsy nks] ojuk xíh NksM
nksA ;g ukjs jkT; esa py jgh fiNys g¶rsHkj
ls [kk| lqj{kk ;k=k ds vkxeu ij lHkk esa yxk;s x;sA
ßlcds fy,
lLrk vukt]a xksnkeksa ds rkys [kksyks ,oa izHkkoh jk"Vªh; [kk| lqj{kk
dkuwu cusaÞ dks ysdj 'kq: gqbZ jkT; Lrfj; ;k=k vyx&vyx bykdks ls xqtj dj
t;iqj igqaph gSA jktLFkku esa ;g ;k=k izns'k esa cuh gqbZ pqIih dks rksMus ,oa
turk dh U;k;iw.kZ ekaxksa ds leZFku esa fudkyh tk jgh gSA [kk| lqj{kk ;k=k vHkh
rd nf{k.k jktLFkku ds ckalokMk] Mwaxjiqj] mn;iqj] jktlean o vkfnoklh cgqY;
fljksgh o ckyh {ks= ls fudy dj t;iqj vkbZ gSA nwljh rjQ nf{k.k jktLFkku ls
ikfdLrku dh lhek ls fudydj ckMesj] tks/kiqj] C;koj] vtesj gksdj t;iqj igqaph
,oa mÙkjh jktLFkku guqekux<+] chdkusj] pw:] >wa>uw o lhdj ds uhe dk
Fkkus ds bykds ls gksrh gqbZ t;iqj igqaph vkSj vyoj ls Hkh ,d ;k=k t;iqj
igqaphA vHkh rd bu ;k=kvksa esa tu ,oa uqDdM lHkkvksa ds tfj;s 10 gtkj ls T;knk yksxks ls lEidZ
gqvk gS ,oa gtkjksa yksxks ds gLrk{kj bu ekaxkas ij fy;s x;s gSA
lHkk esa
tc dk;ZØe lapkfyr dj jgh fot; y{eh tks'kh us dgk fd nqfu;k esa gj ikWp feuV esa
,d cPps dh ekSr gksrh gSa ysfdu nnZukd ,oa 'keZukd rks gekjs ns'k dk vkadM+k
gSa tgkW gj feuV esa rhu cPpks dh ekSr gks tkrh gSa] bl ij lc yksxks us
^^eueksgu flag 'keZ djks] v'kksd xgyksr 'keZ djks]** ds ukjs yxk;sA gekjs ns'k
dh vkfFkZd o`f) dh dgkuh ;gh gSa fd Hkw[k ,oa dqiks"k.k ?kVk ugh gSaA
ljdkj ls iwNk fd D;k vki ds fy, ;g fpUrk dk fo"k; ugh gSa\ gekjs fy, rks ;g bruk xEHkhj eqÌk gSa fd
ge izns'k vkSj ns'k esa ge viuk vkUnksyu vkSj rhoz djsaxsA
lHkk dks
lEcksfU/kr dj jgs mPpre U;k;ky; vk;qDr ds lykgdkj v'kksd [k.Msyoky us dgk
jktLFkku ds dksus&dksus ls vkokt bl rjg mB jgh gS fd lPpkbZ ;g gS fd bl oDr
ns'k ds ,Q-lh-vkbZ- xksnkeksa esa 8 djksM Vu ls Hkh T;knk vukt j[kk gqvk gS tks
[kjhQ dh Qly ds ckn fnlEcj rd c<+dj 10 djksM Vu gksus okyk gS A ogha nwljh
vksj cMs iSekus esa cPps] cw<s ,oa o;Ld Hkw[ks vkSj dqiksf"kr gSA D;ks
\ bl vU;k; ds gksrs ns'k dh ljdkjsa] laln] ehMh;k ,oa mPp o e/;e oxZ ds yksx
ekSu D;ks gS\ gj Hkw[k vkSj dqiksf"kr thou ,oa vdky ekSrks ds ge lc
ftEesnkj gSaA mUgksus vkadMks ds tfj;s n'kkZ;k fd izns'k esa [kk|kUu] nky o rsy
dh fcYdqy deh ugha gSA t:jr gS jktuSfrd bPNk 'kfDr dh
?kjsyw
dkexkj ;wfu;u dh jatuk us dgk fd izoklh etnwj pkgs jkT; ds gks ;k ckgj ds lHkh
dks jk'kudkMZ lcdks feyuk pkfg, o lcdks lLrk vukt] nky] vkSj [kkus idkus rsy
nksA fcgkjh] caxkyh ds uke ij ljdkj o iz'kklu }kjk dh tk jgh HksnHkko dh fuUnk
dhA blh rjg fo'odekZ fuekZ.k etnwj ;wfu;u dh rjQ ls cqf)izdk'k us dgk fd vxj
xqtjkr jkT; eksckbZy jk'ku dkMZ ogka fuekZ.k etnwjksa dks ns ldrk gS rks
jktLFkku D;ksa ugh\ vkfnoklh fodkl eap ds dkyw th us dgk fd ujsxk esa 100 fnu
dke nks vkSj iwjh etnwjh dk gd er fNuksA vkfnoklh bykds esa ujsxk dk dke 200
fnu djksA pksgVu bykds ls vk;s us tksj fd lHkh ,dy efgyk;sa] fodykax o cqtqxksZ
dks fcuk 'krZ 2000 :i; isa'ku nkssA cPpk
iSnk gksus ds 6 ekg rd eka dks 2000 :i;s izfrekg ekr`Ro ykHk feysA
vkLFkk ls
vk;s ';ke th us mn;iqj ds Hkw[kejh ds bykdks esa xksnke u gksus dk thØ fd;k fd
jktlaen ftys esa ,d Hkh xksnke ugh gS o ekax dh gj rglhy esa [kk|kUu lqj{kk
gsrq xksnke gksA U;wure leFkZu ewY; dk ykHk gj fdlku ds ikl gks o U;wure leFkZu
ewY; dk tksM mls c<+k;k tk;sA uhe dk Fkkuk ls ohjpØ t;jke us dgk fd ty]
taxy] tehu dk igyk gd [kk|ku dks ysdj gks uk fd cka/k [kuu o QSDVªh;ksa dkA
Hkkjr Kku foKku lfefr ls dksey JhokLro us dgk fd t;iqj esa ck< ihfM+Rk¨a ds Äj o vkthfodk
dk lk/ku rqjUr miyC| djk;k tk;sA eqvkotk lfgr izHkkfor yksxksa dks lacy fn;k
tk,A lHkh dks chih,y ekurs gq, lLrs [kk|kUu dh lqfo/kk nh tk, ,oa tc rd oSdfYid
?kj dh O;oLFkk yksxksa ds vkthfodk lk/kuksa dks ns[krs gq, u cus rc rd
vkekuk'kkg ds ukys ij clh cfLr;ksa dks u mtkM+k tk,] vnkyrksa dks fu.kZ; tks
Hkh gksA
mijksDr
lHkh ekaxksa dks izLrkfor jk"Vªh; [kk| lqj{kk dkuwu esa izHkkoh :i ls
lekfgr fd;k tk;s] lkFk gh dkuwu esa Lora= f'kdk;r fuokj.k O;oLFkk ftyk ,oa jkT;
Lrj ij dk;e dh tk;s o vxj gd izkIr uk gks rks tqekZuk o n.M vf/kdkfj;ksa ij
gksA
fuekZ.k
etnwj ,oa tujy ;wfu;u ds gjds'k cqxkfy;k us dgk fd ns'k esa c<rh eagxkbZ ls [kk|ku dh dhersa
cktkj esa fujUrj c<+rh gh tk jgh gSA gky gh esa Mhty ,oa isVªksy dh dherks
esa cs'kqekj c<+ksrjh ls thou ;kiu dh vk/kkjHkwr phtksa dks izkIr djuk vc
vke O;fDr ds fy, eqf'dy gks x;k gSA blls 'kgj &xkao lHkh txg ds xjhc] fuEu
o e/;e oxZ ij jlksbZ o pwYgs dk ladV xgjk jgk gSA
lHkk dks
efgyk tkx`fr lferh dh lkfQ;k] euksgjiqj dPkh cfLr dh gehnk] dklk usVodZ ls jkedqekj]
';ksj ls foØe] efgyk tuvf/kdkj lferh dh Losrk ,oa twgh lHkh us lHkk dks
lEcksfU/kr fd;kA
lHkk dh
lekfIr ij ,d jSyh ds :i esa jkT;iky ,oa iz/kkuea=h dks Kkiu nsus LVsP;w lfdZy
ls flfoy ykbZu QkVd dh vksj izLFkku fd;k ysfdu LFkkfu; iqfyl dk cgqr cMh rknkr
esa efgyk iqfyl tfj;s jktegy iSysl ij gh jSyh dks jksd fn;k x;kA turk iqfyl ds
chp esa la?k"kZ gqvk fd flfoy ykbZal QkVd rd mudks tkus fn;k tk;s ysfdu
iqfyl ds u ekuus ij yksx lM+d ij gh cSB x;s vkSj xhr&ukjs yxkrs jgsA dysDVj
dh rjQ ls dk;Zikyd eftLVªsV ujsUnz flag jkBkSM+ us Kkiu fy;kA
nksigj esa
12-30 cts eq[; lfpo us v'kksd [k.Msyoky ds usr`Ro esa x;k 15 lnL;h; ny ls HksaV
dh ,oa eq[;ea=h ds uke dk Kkiu fy;k lkFk gh mUgksaus vfHk;ku }kjk mBk;s x;s
eqís ftlls jktLFkku dks Hkw[k o dqiks"k.k ls eqfDr fnykbZ tk ldrh gS ml ij
xkSj fd;k ,oa ,d O;oLFkhr ckrphr ds fy, cqykus ds fy, ok;nk fd;kA
t;iqj ls
;k=k lokbZ ek/kksiqj] dksVk] ckajk] fd'kuxat] 'kkgckn tk dj lekIr gksxhA
layXu gS
ge gSa
%&
v'kksd
[k.Msyoky] Hk¡oj falag] ';ke th] dfork JhokLro] [ksejkt] fot; y{eh tks'kh]
vjfoUn vks>k] izse jatu] ujsUnz flag] dksey JhokLro] esok Hkkjrh] lrh'k]
ih-,y- ehejksB] fnus'k O;kl] yrk dPNkok] uwj eksgEen] vkyksd lqDyk] pUnzdyk]
ykyh] dSyk'k eh.kk] fjpk] ljhrk] eatw] jk[kh] Hk¡oj yky dqekor] bR;kfnA
lEidZ djsa
% 865, cjdr uxj] fdlku ekxZ] Vksad jksM+] t;iqj
Qksu ua- %
0141&2594131] 9461354511] 9351562965] 9887158183
रोजी रोटी अधिकार अभियान यात्रा, राजस्थान
रोजी रोटी अधिकार अभियान राजस्थान
fnukad % 6-10-2012
izsl foKfIr
vkt jkT; ds 38 ls Hkh T;knk laxBuksa us feydj jkT; ljdkj dks
yydkjk dh ,-ih-,y- ch-ih-,y- [kRe djks] lcdks lLrk jk'ku] vukt] nky] rsy nks]
ojuk xíh NksM nksA ;g ukjs jkT; esa py
jgh fiNys g¶rsHkj ls [kk| lqj{kk ;k=k ds vkxeu ij lHkk esa yxk;s x;sA
ßlcds fy, lLrk vukt]a xksnkeksa ds rkys [kksyks ,oa izHkkoh jk"Vªh; [kk| lqj{kk
dkuwu cusaÞ dks ysdj 'kq: gqbZ jkT; Lrfj; ;k=k vyx&vyx
bykdks ls xqtj dj t;iqj igqaph gSA jktLFkku esa ;g ;k=k izns'k
esa cuh gqbZ pqIih dks rksMus ,oa turk dh U;k;iw.kZ ekaxksa ds leZFku esa
fudkyh tk jgh gSA [kk| lqj{kk ;k=k vHkh rd nf{k.k jktLFkku ds ckalokMk]
Mwaxjiqj] mn;iqj] jktlean o vkfnoklh cgqY; fljksgh o ckyh {ks= ls fudy dj t;iqj
vkbZ gSA nwljh rjQ nf{k.k jktLFkku ls ikfdLrku dh lhek ls fudydj ckMesj]
tks/kiqj] C;koj] vtesj gksdj t;iqj igqaph ,oa mÙkjh jktLFkku guqekux<+]
chdkusj] pw:] >wa>uw o lhdj ds uhe dk Fkkus ds bykds ls gksrh gqbZ t;iqj
igqaph vkSj vyoj ls Hkh ,d ;k=k t;iqj igqaphA vHkh rd bu ;k=kvksa esa tu ,oa uqDdM lHkkvksa ds tfj;s 10 gtkj ls T;knk yksxks ls lEidZ
gqvk gS ,oa gtkjksa yksxks ds gLrk{kj bu ekaxkas ij fy;s x;s gSA
lHkk esa tc dk;ZØe lapkfyr dj jgh fot; y{eh tks'kh us dgk fd nqfu;k
esa gj ikWp feuV esa ,d cPps dh ekSr gksrh gSa ysfdu nnZukd ,oa 'keZukd rks
gekjs ns'k dk vkadM+k gSa tgkW gj feuV esa rhu cPpks dh ekSr gks tkrh gSa] bl
ij lc yksxks us ^^eueksgu flag 'keZ djks] v'kksd xgyksr 'keZ djks]** ds ukjs
yxk;sA gekjs ns'k dh vkfFkZd o`f) dh dgkuh ;gh gSa fd Hkw[k ,oa dqiks"k.k ?kVk
ugh gSaA ljdkj ls iwNk fd D;k vki ds fy, ;g fpUrk dk fo"k; ugh gSa\ gekjs fy, rks ;g bruk xEHkhj eqÌk gSa fd
ge izns'k vkSj ns'k esa ge viuk vkUnksyu vkSj rhoz djsaxsA
lHkk dks lEcksfU/kr dj jgs mPpre
U;k;ky; vk;qDr ds lykgdkj v'kksd [k.Msyoky us dgk jktLFkku ds dksus&dksus
ls vkokt bl rjg mB jgh gS fd lPpkbZ ;g gS fd bl oDr ns'k ds
,Q-lh-vkbZ- xksnkeksa esa 8 djksM Vu ls Hkh T;knk vukt j[kk gqvk gS tks [kjhQ
dh Qly ds ckn fnlEcj rd c<+dj 10 djksM Vu gksus okyk gS A ogha nwljh vksj
cMs iSekus esa cPps] cw<s ,oa o;Ld Hkw[ks vkSj dqiksf"kr gSA D;ks \ bl
vU;k; ds gksrs ns'k dh ljdkjsa] laln] ehMh;k ,oa mPp o e/;e oxZ ds yksx ekSu
D;ks gS\ gj Hkw[k vkSj dqiksf"kr thou ,oa vdky ekSrks ds ge lc ftEesnkj
gSaA mUgksus vkadMks ds tfj;s n'kkZ;k fd izns'k esa [kk|kUu] nky o rsy dh
fcYdqy deh ugha gSA t:jr gS jktuSfrd bPNk 'kfDr dh
?kjsyw dkexkj ;wfu;u dh jatuk us dgk fd izoklh etnwj pkgs jkT; ds gks ;k ckgj ds lHkh dks
jk'kudkMZ lcdks feyuk pkfg, o lcdks lLrk vukt] nky] vkSj [kkus idkus rsy nksA
fcgkjh] caxkyh ds uke ij ljdkj o iz'kklu }kjk dh tk jgh HksnHkko dh fuUnk dhA
blh rjg fo'odekZ fuekZ.k etnwj ;wfu;u dh rjQ ls cqf)izdk'k us dgk fd vxj xqtjkr
jkT; eksckbZy jk'ku dkMZ ogka fuekZ.k etnwjksa dks ns ldrk gS rks jktLFkku
D;ksa ugh\ vkfnoklh fodkl eap ds dkyw th us dgk fd ujsxk esa 100 fnu dke nks
vkSj iwjh etnwjh dk gd er fNuksA vkfnoklh bykds esa ujsxk dk dke 200 fnu djksA pksgVu bykds ls
vk;s us tksj fd lHkh ,dy efgyk;sa] fodykax o cqtqxksZ dks 2000 :i;
isa'ku nkssA cPpk iSnk gksus ds 6 ekg rd
eka dks 2000 :i;s izfrekg ekr`Ro ykHk feysA
vkLFkk ls vk;s ';ke th us mn;iqj
ds Hkw[kejh ds bykdks esa xksnke u gksus dk thØ fd;k fd jktlaen ftys esa ,d Hkh
xksnke ugh gS o ekax dh gj rglhy esa [kk|kUu lqj{kk gsrq xksnke gksA U;wure leFkZu
ewY; dk ykHk gj fdlku ds ikl gks o U;wure leFkZu ewY; dk tksM mls c<+k;k
tk;sA uhe dk Fkkuk ls ohjpØ t;jke us dgk fd ty] taxy] tehu dk igyk gd [kk|ku
dks ysdj gks uk fd cka/k [kuu o QSDVªh;ksa dkA Hkkjr Kku foKku lfefr ls dksey
JhokLro us dgk fd t;iqj esa ck<
ihfM+Rk¨a ds Äj o vkthfodk dk lk/ku rqjUr miyC| djk;k tk;sA eqvkotk lfgr izHkkfor yksxksa dks lacy fn;k
tk,A lHkh dks chih,y ekurs gq, lLrs [kk|kUu dh lqfo/kk nh tk, ,oa tc rd oSdfYid
?kj dh O;oLFkk yksxksa ds vkthfodk lk/kuksa dks ns[krs gq, u cus rc rd
vkekuk'kkg ds ukys ij clh cfLr;ksa dks u mtkM+k tk,] vnkyrksa dks fu.kZ; tks
Hkh gksA
mijksDr lHkh ekaxksa dks izLrkfor jk"Vªh; [kk| lqj{kk
dkuwu esa izHkkoh :i ls lekfgr fd;k tk;s] lkFk gh dkuwu esa Lora= f'kdk;r
fuokj.k O;oLFkk ftyk ,oa jkT; Lrj ij dk;e dh tk;s o vxj gd izkIr uk gks rks
tqekZuk o n.M vf/kdkfj;ksa ij gksA
fuekZ.k etnwj ,oa tujy ;wfu;u ds gjds'k cqxkfy;k us dgk fd ns'k esa c<rh eagxkbZ ls [kk|ku dh dhersa
cktkj esa fujUrj c<+rh gh tk jgh gSA gky gh esa Mhty ,oa isVªksy dh dherks
esa cs'kqekj c<+ksrjh ls thou ;kiu dh vk/kkjHkwr phtksa dks izkIr djuk vc
vke O;fDr ds fy, eqf'dy gks x;k gSA blls 'kgj &xkao lHkh txg ds xjhc] fuEu
o e/;e oxZ ij jlksbZ o pwYgs dk ladV xgjk jgk gSA
lHkk dks efgyk tkx`fr lferh dh
lkfQ;k] euksgjiqj dPkh cfLr dh gehnk] dklk usVodZ ls jkedqekj] ';ksj ls foØe]
efgyk tuvf/kdkj lferh dh Losrk ,oa twgh lHkh us lHkk dks lEcksfU/kr fd;kA
lHkk dh lekfIr ij ,d jSyh ds :i esa
jkT;iky ,oa iz/kkuea=h dks Kkiu nsus LVsP;w lfdZy ls flfoy ykbZu QkVd dh vksj
izLFkku fd;k ysfdu LFkkfu; iqfyl dk cgqr cMh rknkr esa efgyk iqfyl tfj;s jktegy
iSysl ij gh jSyh dks jksd fn;k x;kA turk iqfyl ds chp esa la?k"kZ gqvk fd
flfoy ykbZal QkVd rd mudks tkus fn;k tk;s ysfdu iqfyl ds u ekuus ij yksx lM+d
ij gh cSB x;s vkSj xhr&ukjs yxkrs jgsA dysDVj dh rjQ ls dk;Zikyd eftLVªsV
ujsUnz flag jkBkSM+ us Kkiu fy;kA
nksigj esa 12-30 cts eq[; lfpo us
v'kksd [k.Msyoky ds usr`Ro esa x;k 15 lnL;h; ny ls HksaV dh ,oa eq[;ea=h ds uke
dk Kkiu fy;k lkFk gh mUgksaus vfHk;ku }kjk mBk;s x;s eqís ftlls jktLFkku dks Hkw[k
o dqiks"k.k ls eqfDr fnykbZ tk ldrh gS ml ij xkSj fd;k ,oa ,d O;oLFkhr
ckrphr ds fy, cqykus ds fy, ok;nk fd;kA
t;iqj ls ;k=k lokbZ ek/kksiqj]
dksVk] ckajk] fd'kuxat] 'kkgckn tk dj lekIr gksxhA
ge
gSa %&
v'kksd
[k.Msyoky] Hk¡oj falag] ';ke th] dfork JhokLro] [ksejkt] fot; y{eh tks'kh]
vjfoUn vks>k] izse jatu] ujsUnz flag] dksey JhokLro] esok Hkkjrh] lrh'k]
ih-,y- ehejksB] fnus'k O;kl] yrk dPNkok] uwj eksgEen] vkyksd lqDyk] pUnzdyk]
ykyh] dSyk'k eh.kk] fjpk] ljhrk] eatw] jk[kh] Hk¡oj yky dqekor] bR;kfnA
lEidZ djsa
% 865,
cjdr uxj] fdlku ekxZ] Vksad jksM+] t;iqj
Qksu ua- %
0141&2594131] 9461354511] 9351562965] 9887158183
E-mail : rozirotirajasthan@gmail.com
रोजी रोटी अधिकार अभियान यात्रा का चौथा दिन
भूख और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए खाद्य अधिकार यात्रा को लेकर भीम के तेजाजी चौक में भव्य सम्मेलन
आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को राजस्थान राज्य में चल रही भूख और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए खाद्य यात्रा को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में भीम के तेजाजी चौक में भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ। इस यात्रा में पी.यू.सी.एल. की महासचिव कविता श्रीवास्तव, रोजी-रोटी अधिकार संदर्भ केन्द्र के अशोक खण्डेलवाल, श्योर संस्थान के विक्रम एवं अन्य यात्री मौजूद थे।
पी.यू.सी.एल. की महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भूखमरी व कुपोषण की समस्या अत्यन्त गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे, 2008 के अनुसार हर दो बच्चे में से एक बच्चा कुपोषित पैदा होता है। हर तीन औरतों में से दो औरतों में खून की कमी है एवं हर तीन वयस्क में एक वयस्क कुपोषित है। दुर्भाग्य से इस गंभीर समस्या को लेकर ना केन्द्र सरकार और ना ही राज्य सरकार चिन्तित दिखाई देती है। आंगनवाडी, मध्यान्ह भोजन, राशन व्यवस्था जिसमें कुछ लोगों को केवल अनाज मात्र दिया जाता है आदि कार्यक्रमों से जन खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती है। रोजी रोटी अधिकार अभियान राजस्थान की यह दृढ मान्यता हैं कि प्रदेश की जनता की प्रभावी भोजन सुरक्षा हेतु एक स्थानीय उत्पादन, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक हैं। इस संर्दभ में यह भी नितांत आवश्यक है कि जल, जगंल और जमीन के उपयोग हेतु प्रथम वरीयता भोजन-सामग्री के उत्पादन को दी जाय, पंचायत समिति स्तर पर गोदाम बनाये जाये एवं राशन व्यवस्था में प्रभावी वितरण हेतु वांछित सुधार किए जाएं।
रोजी-रोटी संदर्भ केन्द्र के अशोक खण्डेलवाल ने कहा कि प्रभावी भोजन सुरक्षा नीति के अभाव एवं आधे-अधूरे कार्यक्रमों के फलस्वरूप एक ओर जनता भूख और कूपोषण से ग्रसित है वहीं दूसरी ओर अनाज सड़ रहा है, उसे रियायतों दरों पर जानवरों के लिए विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। दर्दनाक सच्चाई यह है कि इस वक्त देश के एफ.सी.आई. गोदामों में 8 करोड टन से भी ज्यादा अनाज रखा हुआ है जो खरीफ की फसल के बाद दिसम्बर तक बढ़कर 10 करोड टन होने वाला है । सवाल यह है कि जब देश के गोदाम भरे हुये है तो बडे पैमाने में बच्चे, बूढे एवं वयस्क भूखे क्यो है? क्या गोदामों मे अनाज को रखे रखने, और सडाने से बडा कोई अपराध हो सकता है? इस सरकारी अन्याय के होते हुए देश की संसद मौन क्यो है? वक्त आ गया है कि इस देश की गरीब जनता अपनी चुप्पी तोडे और हक से मांग करे कि यह अनाज देश की जनता को दिया जाये।
श्योर संस्थान के विक्रम ने कहा कि दूसरी ओर देश में बढती मंहगाई से खाद्यान की कीमतें बाजार में निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतो में बेशुमार बढ़ोतरी से जीवन यापन की आधारभूत चीजों को प्राप्त करना अब आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया है। इससे शहर -गांव सभी जगह के गरीब तथा निम्न मध्यम व मध्यम वर्ग पर भी रसोई व चूल्हे का संकट गंभीर होता जा रहा है।
वागड मजदूर संगठन के डेविड ने सभी धन्यवाद देते हुए कहा कि राजस्थान में यह यात्रा प्रदेश में बनी हुई चुप्पी को तोडने एवं पूरे प्रदेश में माहौल बनाने के लिए तथा जनता की निम्न न्यायपूर्ण मांगों के सर्मथन में निकाली जा रही है। उद्देष्य भारत सरकार से राजस्थान की जनता के हक का अनाज उपलब्ध करवाने व खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक नीति बनवाने का भी है।
हम हैं:-
अशोक खण्डेलवाल, भँवर सिंह, श्याम जी, कविता श्रीवास्तव, खेमराज, विजय लक्ष्मी जोशी, अरविन्द ओझा, प्रेम रंजन, नरेन्द्र सिंह, कोमल श्रीवास्तव, मेवा भारती, सतीश, पी.एल. मीमरोठ, दिनेश व्यास, लता कच्छावा, नूर मोहम्मद, आलोक सुक्ला, चन्द्रकला, लाली, कैलाश मीणा, रिचा, सरीता, मंजू, राखी, भँवर लाल कुमावत, इत्यादि।
सम्पर्क करें: 865ए बरकत नगर, किसान मार्ग, टोंक रोड़, जयपुर
फोन नं.: 0141-2594131, 9461354511, 9351562965, 9887158183
E-mail : rozirotirajasthan@gmail.com
आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को राजस्थान राज्य में चल रही भूख और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए खाद्य यात्रा को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में भीम के तेजाजी चौक में भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ। इस यात्रा में पी.यू.सी.एल. की महासचिव कविता श्रीवास्तव, रोजी-रोटी अधिकार संदर्भ केन्द्र के अशोक खण्डेलवाल, श्योर संस्थान के विक्रम एवं अन्य यात्री मौजूद थे।
पी.यू.सी.एल. की महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भूखमरी व कुपोषण की समस्या अत्यन्त गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे, 2008 के अनुसार हर दो बच्चे में से एक बच्चा कुपोषित पैदा होता है। हर तीन औरतों में से दो औरतों में खून की कमी है एवं हर तीन वयस्क में एक वयस्क कुपोषित है। दुर्भाग्य से इस गंभीर समस्या को लेकर ना केन्द्र सरकार और ना ही राज्य सरकार चिन्तित दिखाई देती है। आंगनवाडी, मध्यान्ह भोजन, राशन व्यवस्था जिसमें कुछ लोगों को केवल अनाज मात्र दिया जाता है आदि कार्यक्रमों से जन खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती है। रोजी रोटी अधिकार अभियान राजस्थान की यह दृढ मान्यता हैं कि प्रदेश की जनता की प्रभावी भोजन सुरक्षा हेतु एक स्थानीय उत्पादन, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक हैं। इस संर्दभ में यह भी नितांत आवश्यक है कि जल, जगंल और जमीन के उपयोग हेतु प्रथम वरीयता भोजन-सामग्री के उत्पादन को दी जाय, पंचायत समिति स्तर पर गोदाम बनाये जाये एवं राशन व्यवस्था में प्रभावी वितरण हेतु वांछित सुधार किए जाएं।
रोजी-रोटी संदर्भ केन्द्र के अशोक खण्डेलवाल ने कहा कि प्रभावी भोजन सुरक्षा नीति के अभाव एवं आधे-अधूरे कार्यक्रमों के फलस्वरूप एक ओर जनता भूख और कूपोषण से ग्रसित है वहीं दूसरी ओर अनाज सड़ रहा है, उसे रियायतों दरों पर जानवरों के लिए विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। दर्दनाक सच्चाई यह है कि इस वक्त देश के एफ.सी.आई. गोदामों में 8 करोड टन से भी ज्यादा अनाज रखा हुआ है जो खरीफ की फसल के बाद दिसम्बर तक बढ़कर 10 करोड टन होने वाला है । सवाल यह है कि जब देश के गोदाम भरे हुये है तो बडे पैमाने में बच्चे, बूढे एवं वयस्क भूखे क्यो है? क्या गोदामों मे अनाज को रखे रखने, और सडाने से बडा कोई अपराध हो सकता है? इस सरकारी अन्याय के होते हुए देश की संसद मौन क्यो है? वक्त आ गया है कि इस देश की गरीब जनता अपनी चुप्पी तोडे और हक से मांग करे कि यह अनाज देश की जनता को दिया जाये।
श्योर संस्थान के विक्रम ने कहा कि दूसरी ओर देश में बढती मंहगाई से खाद्यान की कीमतें बाजार में निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतो में बेशुमार बढ़ोतरी से जीवन यापन की आधारभूत चीजों को प्राप्त करना अब आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया है। इससे शहर -गांव सभी जगह के गरीब तथा निम्न मध्यम व मध्यम वर्ग पर भी रसोई व चूल्हे का संकट गंभीर होता जा रहा है।
वागड मजदूर संगठन के डेविड ने सभी धन्यवाद देते हुए कहा कि राजस्थान में यह यात्रा प्रदेश में बनी हुई चुप्पी को तोडने एवं पूरे प्रदेश में माहौल बनाने के लिए तथा जनता की निम्न न्यायपूर्ण मांगों के सर्मथन में निकाली जा रही है। उद्देष्य भारत सरकार से राजस्थान की जनता के हक का अनाज उपलब्ध करवाने व खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक नीति बनवाने का भी है।
हम हैं:-
अशोक खण्डेलवाल, भँवर सिंह, श्याम जी, कविता श्रीवास्तव, खेमराज, विजय लक्ष्मी जोशी, अरविन्द ओझा, प्रेम रंजन, नरेन्द्र सिंह, कोमल श्रीवास्तव, मेवा भारती, सतीश, पी.एल. मीमरोठ, दिनेश व्यास, लता कच्छावा, नूर मोहम्मद, आलोक सुक्ला, चन्द्रकला, लाली, कैलाश मीणा, रिचा, सरीता, मंजू, राखी, भँवर लाल कुमावत, इत्यादि।
सम्पर्क करें: 865ए बरकत नगर, किसान मार्ग, टोंक रोड़, जयपुर
फोन नं.: 0141-2594131, 9461354511, 9351562965, 9887158183
E-mail : rozirotirajasthan@gmail.com
Why The National Food Security Bill Is A Damp Squib?
·
 |
| Cartoon by Damien Glez |
The National Food Security Bill has nothing to
say on the basics that would provide food security - fair employment, proper
wages, control of productive resources etc. So, it amounts to the provision of
a temporary dole in socio-economic conditions that remain unchanged.
· Despite claiming to be a Food Security Bill, it is strangely silent on the very important issues of food production, procurement and storage.
· Entitlements under the Bill are limited and targeted. It provides only cereals or ready-to-eat food and cooked meals in limited quantities to a limited number of people, only under certain conditions and at particular times. It therefore fails to guarantee access to all people at all times.
· Nutritional security requires a comprehensive basket of food, with adequate quantities of pulses, oil, fruits, vegetables, milk and other food items. The NFSB provides for cereals alone for the population to be covered under the PDS.
· Despite clear indications of declining food consumption and increasing hunger and malnutrition and indebtedness among the working people of the country for consumption needs, the Government has only given a paltry amount of 7 kg per head per month for the priority group and only 3 kg per head per month for the general group. These quantities meet neither the nutritional requirements for a healthy life nor even the present consumption levels.
· The Bill has been left open-ended and gives no definite date for notification. It allows for different dates for the notification of various sections of the law.
· The present law delegates the selection of the entitlement holder under the category of priority and general households to the Central Government instead of Parliament itself, thus giving to the Central Government a function that is constitutionally the prerogative of Parliament.
· The Bill has created three categories – the excluded, priority households and general households in place of a universal system that existed before the 1990’s.
· The Bill seems to be aimed at reducing the obligations of governments. Linking benefits to reforms prescribed by Central Government punishes those living in states that have poor governance.
· The Bill has left the door open to a wholesale replacement of the PDS with cash transfers, impacting household food security. This will also affect farmers as the Government will not procure grain or store it. This is a threat to the nation’s food security.
· While the Supreme Court orders have made all services under the ICDS universal, the Bill talks of only universal supplementary nutrition.
· Services to migrants, homeless and destitute and the disabled have been left undefin
· The proposed grievance redress mechanism under the NFSB begins at the district level, which is too far away for people to effectively access
· Though the Bill has provisions dealing with transparency and accountability, they are not sufficient. Too much of discretion has been left to the Government to decide the modalities of inspection.
· The NFSB 2011 gives sweeping powers to the Central Government. These sections are clearly in violation of the federal system of governance.
NFSB 2011 gives sweeping powers to the Central Government. These sections are clearly in violation of the federal system of governance.
· Despite claiming to be a Food Security Bill, it is strangely silent on the very important issues of food production, procurement and storage.
· Entitlements under the Bill are limited and targeted. It provides only cereals or ready-to-eat food and cooked meals in limited quantities to a limited number of people, only under certain conditions and at particular times. It therefore fails to guarantee access to all people at all times.
· Nutritional security requires a comprehensive basket of food, with adequate quantities of pulses, oil, fruits, vegetables, milk and other food items. The NFSB provides for cereals alone for the population to be covered under the PDS.
· Despite clear indications of declining food consumption and increasing hunger and malnutrition and indebtedness among the working people of the country for consumption needs, the Government has only given a paltry amount of 7 kg per head per month for the priority group and only 3 kg per head per month for the general group. These quantities meet neither the nutritional requirements for a healthy life nor even the present consumption levels.
· The Bill has been left open-ended and gives no definite date for notification. It allows for different dates for the notification of various sections of the law.
· The present law delegates the selection of the entitlement holder under the category of priority and general households to the Central Government instead of Parliament itself, thus giving to the Central Government a function that is constitutionally the prerogative of Parliament.
· The Bill has created three categories – the excluded, priority households and general households in place of a universal system that existed before the 1990’s.
· The Bill seems to be aimed at reducing the obligations of governments. Linking benefits to reforms prescribed by Central Government punishes those living in states that have poor governance.
· The Bill has left the door open to a wholesale replacement of the PDS with cash transfers, impacting household food security. This will also affect farmers as the Government will not procure grain or store it. This is a threat to the nation’s food security.
· While the Supreme Court orders have made all services under the ICDS universal, the Bill talks of only universal supplementary nutrition.
· Services to migrants, homeless and destitute and the disabled have been left undefin
· The proposed grievance redress mechanism under the NFSB begins at the district level, which is too far away for people to effectively access
· Though the Bill has provisions dealing with transparency and accountability, they are not sufficient. Too much of discretion has been left to the Government to decide the modalities of inspection.
· The NFSB 2011 gives sweeping powers to the Central Government. These sections are clearly in violation of the federal system of governance.
NFSB 2011 gives sweeping powers to the Central Government. These sections are clearly in violation of the federal system of governance.
A Brief Introduction to the Campaign.......
Foundation statement: The right to food campaign is an informal network of organisations and individuals committed to the realisation of the right to food in India. We consider that everyone has a fundamental right to be free from hunger and undernutrition. Realising this right requires not only equitable and sustainable food systems, but also entitlements relating to livelihood security such as the right to work, land reform and social security. We consider that the primary responsibility for guaranteeing these entitlements rests with the state. Lack of financial resources cannot be accepted as an excuse for abdicating this responsibility. In the present context, where people's basic needs are not a political priority, state intervention itself depends on effective popular organisation. We are committed to fostering this process through all democratic means.
How it happened: The campaign began with a writ petition submitted to the Supreme Court in April 2001 by People's Union for Civil Liberties, Rajasthan. Briefly, the petition demands that the country's gigantic food stocks should be used without delay to protect people from hunger and starvation. This petition led to a prolonged; public interest litigation (PUCL vs Union of India and Others, Writ Petition [Civil] 196 of 2001). Supreme Court hearings have been held at regular intervals, and significant "interim orders" have been issued from time to time. However, it soon became clear that the legal process would not go very far on its own. This motivated the effort to build a larger public campaign for the right to food.
Issues: The campaign has already taken up a wide range of aspects of the right to food. Sustained demands include: (1) a national Employment Guarantee Act, (2) universal mid-day meals in primary schools, (3) universalization of the Integrated Child Development Services (ICDS) for children under the age of six, (4) effective implementation of all nutrition-related schemes, (5) revival and universalization of the public distribution system, (6) social security arrangements for those who are not able to work, (7) equitable land rights and forest rights. Some of these demands have already been met to some extent. For instance, the Indian Parliament unanimously enacted a National Rural Employment Guarantee Act in August 2005, and cooked mid-day meals have been introduced in all primary schools following a Supreme Court order of April 2004. Further issues are likely to be taken up as the campaign grows.
Activities: A wide range of activities have been initiated to further these demands. Examples include public hearings, rallies, dharnas, padyatras, conventions, action-oriented research, media advocacy, and lobbying of Members of Parliament. To illustrate, on 9 April 2002 activities of this kind took place across the country as part of a national "day of action on mid-day meals". This event was instrumental in persuading several state governments to initiate cooked mid-day meals in primary schools. Similarly, in May-June 2005, the campaign played a leading role in the Rozgar Adhikar Yatra, a 50-day tour of India's poorest districts to demand the immediate enactment of a national Employment Guarantee Act. Three national conventions have been held so far: in Bhopal in June 2004, in Kolkata in November 2005 and in Bodhgaya in April 2007.
Subscribe to:
Posts (Atom)